उद्योग मंडल एसोमैच ने जीएसटी का कार्यान्वयन टालने की मांग की है क्योंकि इसके लिए उपयोग में लाया जाने वाला सूचना प्रोद्योगिकी (आईटी) तंत्र अभी तैयार नहीं हैं और करदाताओं को इस नई कर व्यवस्था के प्रावधान अपनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा । वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखे एक पत्र में एसोचैम ने कहा कि मौजूदा करदाताओं ने अभी तक स्वयं को जीएसटीएन पोर्टल पर पंजीकृत नहीं कराया हैं । इसके पीछे प्रमुख वजह इस प्रणाली के बारे में उनकी अनभिज्ञता होना हैं । उन्होंने कहा कि वर्तमान करदाताओं के जीएसटी पर स्थानांतरण के मौजूदा चरण में सर्वर लगातार रखरखाव की स्थिति में बना हुआ हैं । एसोचैम के महासचिव डी एस रावत ने कहा कि कई सवाल हैं जैसे कि सूचना प्रोद्योगिकी तंत्र का उपयुक्त परीक्षण किया गया है या क्या यह तंत्र उस समय भी काम कर सकेगा जब जीएसटी में पंजीकरण का दूसरा दौर चलेगा क्योंकि उस समय इस पर बहुत ट्रैफिक होगा । उल्लेखनीय हैं कि मौजूदा समय में ८० लाख उत्पाद शुल्क, सेवाकर और वेट करदाता हैं जिसमें से करीब ६४.३५ लाख करदाता जीएसटी नेटवर्क पर स्थानांतरण कर चुके हैं । जीएसटी नेटवर्क जीएसटी प्रणाली के लिए सूचना प्रोद्योगिकी ढांचा उपलब्ध कराने वाली कंपनी हैं । इस प्रणाली पर स्थानांतरण के लिए पहला चरण १५ जून को बंद हो गया और अब यह २५ जून को दोबारा खुलेगा । एसोएम का कहना है कि जीएसटीएन की तैयारियों में कमी को देखते हुए एक जुलाई से जीएसटी को लागू करना मुश्किल काम हैं और हमें लगता है कि इसे लागू करने की तारीख आगे बढ़ायी जानी चाहिए ।