चीन के विवादास्पद मोबाइल ऐप टिक-टॉक ने अपनी कंपनी बाइटडांस के साथ लेन-देन पर बैन लगाने वाले ट्रंप प्रशासन के कार्यकारी आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की घोषणा की है। कंपनी ने इस संबंध में ट्रंप प्रशासन के कार्यकारी आदेश के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कराया है। टिक-टॉक ने 39 पृष्ठों वाले मुकद्दमे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वाणिज्य मंत्री विलबुर रोस और अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय को इस मामले में प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। टिक-टॉक के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन ने बिना किसी प्रमाण के उसके खिलाफ इतनी कड़ी कारर्वाई की है। टिक-टॉक का कहना है कि यह कार्यकारी आदेश अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) का उल्लंघन है। कंपनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कार्यकारी आदेश अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से लिया गया है। कंपनी के मुताबिक यह कार्यकारी आदेश असंवैधानिक और गैर-कानूनी दोनों ही है। ट्रंप ने 6 अगस्त को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर चीन के विवादित मोबाइल ऐप टिक-टॉक की कंपनी बाइटडांस से लेन-देन पर बैन लगाने की घोषणा की थी। यह प्रतिबंध कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने के 45 दिनों के बाद से लागू होगा। इस कार्यकारी आदेश के मुताबिक अमेरिका में चीन की बाइटडांस कंपनी अथवा इससे जुड़ी अन्य कंपनियों के साथ किसी भी प्रकार के लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका में अब कोई भी व्यक्ति अथवा कंपनी बाइटडांस के साथ कोई लेन-देन नहीं कर पायेगी। कार्यकारी आदेश के मुताबिक चीन के मोबाइल ऐप के अमेरिका में प्रसार से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा होता है। इसलिए ऐसे मोबाइल ऐप विशेष रूप से TikTok पर कारर्वाई करना आवश्यक है। गौरतलब है कि अमेरिकी नौसेना ने निजी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गत वर्ष अपने कर्मचारियों से सभी सरकारी उपकरणों से इस ऐप को हटाने का आग्रह किया था। TikTok ने इन आरोपों से इनकार करते हुए पहले कई बार कहा है कि वह उपयोगकर्ताओं की जानकारी चीन नहीं भेजता है। TikTok एक सोशल मीडिया ऐप है जिस पर उपयोगकर्ताओं की जानकारी चुराने का आरोप है।
टिक-टॉक ने बैन को लेकर ट्रंप प्रशासन पर किया केस
