बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों को संबोधन के दौरान जब राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन ऐक्ट का जिक्र किया तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने जमकर मेजें थपथपाईं। दरअसल, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में CAA लागू करने की स्थिति का जिक्र किया था। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 1 पेश करेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बाद सत्र की शुरूआत होगी। इसके बाद वित्तमंत्री संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 पेश करेंगी।
आर्थिक सर्वेक्षण पर मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा कि हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। टीम ने छह महीने में दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, मेरी सरकार यह पुन: स्पष्ट करती है कि भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थीं, वे आज भी वैसी ही हैं।
किसी भी पंथ का व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को पूरा करके, भारत का नागरिक बन सकता है। शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। राष्ट्रपतिने कहा- मेरी सरकार ने रिकॉर्ड समय में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण करके, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया।
राष्ट्रपति ने आगे बात करते हुए कहा की, संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को हटाया जाना न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया, वह भी प्रशंसनीय है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7 महीनों में संसद ने काम करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस लोकसभा के पहले सत्र में, सदन द्वारा कार्य निष्पादन, पिछले सात दशकों में एक नया रिकॉर्ड रहा है।
विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा से लोकतंत्र कमजोर होता है : राष्ट्रपति
