नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली के जामिया और सीलमपुर समेत कई जगहों पर हुए प्रदर्शन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। इस बाबत दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में धारा-144 लागू कर दी गई है। नागरिकता संशोधन कानून, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली सभी 59 याचिकाओं का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले पर जनवरी के दूसरे सप्ताह तक केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2020 को होगी।
CCA: सुप्रीम ने स्टे देने से किया इनकार
