गन्ना किसानों को एक्सपोर्ट सब्सिडी को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मेडिकल एजुकेशन के विस्तार, गन्ना किसानों के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी समेत कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में २४,००० करोड़ रुपये खर्च से ७५ नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने को मंजूरी दी । ये मेडिकल कॉलेज अगले ३ साल में खोले जाएंगे और इसके लिए उन इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां मेडिकल कॉलेज नहीं हैं । इसके अलावा गन्ना किसानों को एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है जो सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी । कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और पीयूष गोयल ने मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी । जावडेकर ने बताया, ‘कैबिनेट मीटिंग में २४,००० करोड़ रुपये खर्च से ७५ नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने को मंजूरी दी गई । इससे १५,७०० नई मेडिकल सीटें बनेंगी । जिन क्षेत्रों व जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी । पिछले ५ साल में मेडिकल पीजी और एमबीबीएस की ४५ हजार सीटें बढ़ाई गई हैं । पिछले ५ साल में ८२ मेडिकल कॉलेज मंजूर किए गए और अब अगले ३ साल में ७५ नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे । दुनिया में मेडिकल एजुकेशन का ऐसा विस्तार कहीं नहीं हुआ है । ग्रामीण इलाकों में भी डॉक्टरों की उपलब्धता ज्यादा होगी । जावडेकर ने बताया, गन्ना किसानों को ६० लाख मीट्रिक टन शक्कर निर्यात करने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है । ६,२६८ करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी । यह राशि सीधे किसान के खाते में जाएगी । इससे लाखों गन्ना किसान लाभान्वित होंगे । गन्ना किसानों को अब नुकसान नहीं होगा । उन्होंने बताया कि देश में १६२ लाख मीट्रिक टन शक्कर का सरप्लस स्टॉक है । इसमें से ४० लाख मीट्रिक टन बफर स्टॉक रखा गया है । केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से जड़े नियमों और प्रावधानों के उदारीकरण के लिए भी कई फैसले लिए गए । उन्होंने कहा, २०१४ से २०१९ के बीच २८६ अरब डॉलर का रेकॉर्ड स्नष्ठढ्ढ भारत आया है । उसके पहले के ५ सालों में यह आंकड़ा १८९ अरब डॉलर था । २०१८-१९ के अंतरिम आंकड़ों में ६४ अरब डॉलर का स्नष्ठढ्ढ आया । स्नष्ठढ्ढ के उदारीकरण और लचीलेपन की दिशा में काम किया जा रहा है । गोयल ने कहा कि भारत को निवेश का आकर्षक केंद्र बनाने के लिए कैबिनेट मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए । कोल माइनिंग में १०० प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है । भारत को मैन्यूफैक्चरिंग हब के तौर पर बनाने का मौका है । उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में १०० प्रतिशत स्नष्ठढ्ढ को मंजूरी दी गई है । प्रिंट मीडिया की तरह ही अब डिजिटल मीडिया में भी २६ प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है ।