गांधीनगर में बुधवार के दिन हुई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए बनी सतर्कता व निगरानी समिति की बैठक में दलित आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामलों को लेकर चर्चा कि गई। बैठक में सामाजिक न्याय मंत्री ईश्वर परमार, वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्रसिंह चूडास्मा, गणपतसिंह वसावा तथा गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा तथा एससी एसटी के विधायक भी मौजूद रहे।
आपको बता दें कि अभी के समय में काफी समय से दलितों के उपर अत्याचारों जेसी घटनाएं बढ़ गई है। कोई दलित को घोडी नही छढने देता तो कोई मुछे नहि रखने देता। इन घटनाओे को रोकने के लिए फिलहाल केबिनेठ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। गुजरात के सभी 33 जिलों में एससी-एसटी के लिए स्पेशल कोर्ट स्थापित करेगी गुजरात सरकार, हाल 16 जिलों में ये संचालित हैं। दलित व आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के मामले में त्वरित न्याय के लिए सरकार यह ठोस कदम उठाएगी। गुजरात एक एसा राज्य है जहां पर दलितों की आबादी सबसे अधिक मानी जाती है। और आज उसी राज्य में दलितों पर आये दिन हुमले कर उन्है जख्मी किया जाता है उसी के चलते गांधीनगर केबिनेट बैठक मे निर्णय किया है कि दलितों और एसी.एसटी को लकर स्पशियल पहल चलाई जाये।
गुजरात में दलितों, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर बनाई जाएगी स्पेशल कोर्ट
