मनरेगा योजना के तहत ३३४५४५ श्रमिकों को रोजगार मिला

राज्य में अछतग्रस्त इलाकों की समीक्षा करने आज गांधीनगर में भुपेन्द्रिसंह चुड़ासमा की अध्यक्षता में अछत की राज्य सरकार की पेटा समिती की आयोजित बैठक में राज्य में पीने का पानी, चारा वगैरह की स्थिति की समीक्षा की गई थी । आज जल आपूर्ति मंत्री बाबूभाई बोखिरिया, सिंचाई राज्यमंत्री नानुभाई वाणानी, श्रम रोजगार मंत्री दिलीप ठाकोर, वन राज्यमंत्री शब्दशरण तड़वी तथा संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों की आयोजित बैठक में अछतग्रस्त घोषित किए गए सुरेन्द्रनगर जिले के चोटीला तहसील में ७९ गांव, सायला तहसील में ७१ गांव, राजकोट जिले में वींछीया तहसील के२ २३ गांव, बोटाद जिले की बोटाद तहसील के २६ गांव, राणपुर तहसील के २ गांव मिलाकर कुल २०१ गांवों को राहत कीमत पर चारा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया हैं । चुड़ासमा ने कहा कि कच्छ जिले के लखपत तहसील के ८६, नखत्राणा तहसील के ३२ तथा मुंद्रा, भूज, गांधीधाम और अबडासा तहसील में आवश्यकता वाले गांवों में पशुधारकों को राहत कीमत पर चारा उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया हैं । अब तक कुल १८१२२ चाराकार्ड इस्यू हुए हैं । जबकि कुल ३४३७५९ किलोग्राम चारे के जत्थे का वितरण किया गया हैं । राजस्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विजय रुपाणी और उप मुख्यमंत्री नीतिन पटेल के मार्गदर्शन और उनकी सूचना अनुसार हर सप्ताह मीटिंग का आयोजन किया जाता हैं । उससे पहले जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अधिकारियों और संसदसभ्यों की उपस्थिति में अछतग्रस्त स्थिति की नियमित समीक्षा की जाती हैं । बैठक में पीने के पानी को लेकर भी समीक्षा की गई । राज्य के १३ जिले कच्छ, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, पोरबंदर, देवभूमि द्वारिका, जामनगर, जूनागढ़, गीर सोमनाथ, अमरेली, पाटण, मोरबी, बनासकांठा और वलसाड मिलाकर कुल ५० तहसीलों के १७४ गांव में २०२ टेन्कर द्वारा प्रतिदिन ८४१ चक्कर काटकर संबंधित गांवों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा हैं । ३३ जिलो के ३९३६ ग्रामपंचायतों में मनरेगा के तहत १५२२९ कार्य चल रहे हैं । इस कार्य में ३३४५४५ श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा हैं ।