८ जुलाई को मॉनसून सत्र के दूसरे दिन जब सदन की कार्रवाई शुरु हुई तो मायावती दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हाल ही में हुई घटनाओं का मुद्दा उठाना चाहती थी । लेकिन उपसभापति की ओर से उन्हें महज तीन मिनट का समय दिया गया । मायावती अपने अधूरे भाषण के बार बार रोके जाने से भड़क गई और इस्तीफे की धमकी देकर सदन से उठकर चली गई । मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया । लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार हो, इसकी संभावना बहुत कम ही हैं । दरअसल संसद का नियम हैं कि कोई भी सदस्य किसी विस्तृत ब्यौरे के साथ इस्तीफा नहीं दे सकता । इस्तीफा महज एक लाइन का हो सकता हैं जिसमें कहा गया हो कि उक्त सदस्य अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है जिसे स्वीकार कर लिया जाए । किसी प्रकार का विवरण तर्क या स्पष्टीकरण से रचा बसा इस्तीफा सदन में स्वीकार नहीं किया जा सकता । साल २००६ में सिद्धू के इस्तीफे का खारिज किया जाना और फिर नवम्बर २०१६ में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे को इसी आधार पर निरस्त कर दिया गया था । दोनों सदस्यों को दोबारा से एक पंक्ति का इस्तीफा देना पड़ा था । तो फिर मायावती के इस इस्तीफे का निहितार्थ क्या हैं । इसका जवाब भी मायावती के भाषण और उनकी ओर से पेश किए गए इस्तीफे में ही निहित हैं । मायावती ने एक तीर से कई निशान करने की कोशिश की हैं । उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि सदन का सदस्य होते हुए भी उन्होंने दलितों के अत्याचार और हिंसा पर बोलने नहीं दिया गया । मायावती का यह गुस्सा कहीं न कहीं उन्हें फिर दलित एजेंड़े से जोड़ेगा । वह बड़ी चतुराई से सहारनपुर में हुई हिंसा और विरोध का क्रेडिट लेना चाहती हैं । वह भीम आर्मी से क्रेडिट लेते हुए राज्यसभा से इस्तीफा देकर यह दर्शाने की कोशिश में है कि वह दलितों के लिए इतना बड़ा त्याग भी कर सकती हैं।
मायावती का इस्तीफा हिला सकता हैं भाजपा की कुर्सी
