दिल्ली की सीमाओं पर पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे किसानों के विरोध-प्रदर्शन के बीच गुरुवार को केरल विधानसभा में केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र सरकार किसानों की वास्तविक चिंताओं को दूर करे और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। इस दौरान भाजपा विधायक ओ. राजगोपाल ने राज्य सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया। ओ. राजगोपालने कहा, कांग्रेस ने खुद अपने घोषणापत्र में ऐसे ही कृषि कानूनों का वादा किया था और आज दोनों पार्टियां किसानों को भ्रमित कर इन कानूनों का विरोध कर रही हैं।
सीएम पिनारई विजयनने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, मौजूदा हालात को देखते हुए एक बात पूरी तरह स्पष्ट है कि अगर किसानों का आंदोलन जारी रहा, तो इससे केरल भी गंभीर रूप से प्रभावित होगा। उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर दूसरे राज्यों से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बंद होती है तो केरल को भूखा रहना होगा।
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