डिजिटल इंडिया अभियान के तहत गुजरात के 8 हजार गांव ई-सेवा सेतु से जुड़कर सरकार की 51 सेवाओं को ऑनलाइन सेवा प्रदान कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रुपाणी ने व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी व सरल बनाने के लिए सूरत की मांडवी नगर पालिका के 7 हजार नागरिकों सिटीजन स्मार्टकार्ड सेवा की शुरुआत कर ई सेवासेतु अभियान का श्रीगणेश किया। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं की सुविधा दी जाए यह समय की मांग है। गुजरात के 8 हजार गांवों के इस माह के अंत तक ई-सेवा सेतु अभियान से जोड़ लिया जाएगा। सरकार की विभिन्न 51 सेवाएं ग्रामीण स्तर पर ई-सेवा सेतु के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध हो सकें, यही सरकार की प्राथमिकता है। रुपाणी ने कहा कि छोटी नगर पालिकाएं भी ई सेवाओं की सुविधाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए सिटीजन सेंट्रिक–नागरिक सुविधा केंद्र के रुप में विकसित करें। राज्य के शहर, कस्बे व गांव आधुनिक, सुरक्षित, रहने के लिए अधिक आरामदायक व जीने लायक बनें इसके लिए भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी व जिम्मेदार प्रशासनिक तंत्र की जरुरत है।
मुख्यमंत्री ने सूरत जिले की मांडवी नगरपालिका की ओर से जारी सिटीजन स्मार्ट कार्ड की सेवा का प्रारंभ कराया साथ ही नगर पालिका के नये पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशासनिक भवन का भी उद्घाटन किया। रुपाणी ने कहा कि हाल सरकार की ओर से 31 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं लेकिन अब विविध तरह की 51 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़े, अधिकारी व कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से निजात मिले इसके लिए सरकार सभी प्रयास कर रही है।
पाकिस्तान की मरीन एजेंसी ने अंतरराष्ट्रीय जल सीमा से तीन बोट व 26 मछुआरों का अपहरण कर लिया। रुपाणी ने कहा कि मकानों के नक्शे भी अब ऑनलाइन स्वीकृत किये जाएंगे, गुजरात में स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन के साथ अपराध व भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने इसके लिए कई परिवर्तन किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश में पहली बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी गुजरात में ऑनलाइन किया गया था। सरकार नशाबंदी, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, रिश्वतखोरी तथा लोगों की जमीन व संपत्ति हड़पने वालों के खिलाफ भी सख्ती से काम कर रही है।
गुजरात में ई-सेवा सेतु से जुड़े 8 हजार गांव
