राष्ट्रपति के नागरिकता अनुसंधान विधेयक को मंजूरी देने के बाद यह बिल अब कानून बन गया है। तब पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में नागरिकता अनुसंधान विधेयक को लागू नहीं करने की घोषणा की। इसके अलावा, CAB का कड़ा विरोध हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सीएबी और एनआरसी दोनों को अयोग्य ठहराया है। कैप्टन ने कहा कि पंजाब किसी भी परिस्थिति में बिल को मंजूरी नहीं देगा, क्योंकि यह एनआरसी की तरह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि इसे पंजाब में लागू नहीं किया जाएगा।
भारत-पाकिस्तान सीमा का एक बड़ा हिस्सा पंजाब की सीमा से लगा हुआ है। भारती के पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान से भारत आने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता भी पंजाब से ही है। इसलिए इस सड़क के माध्यम से, सैकड़ों हिंदू तीर्थयात्री भारत आए हैं। इनमें से कई परिवार पंजाब में रह रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई ने विजय से कहा कि केरल सीएबी को स्वीकार नहीं करेगा। विजयन ने शोध को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि केंद्र सरकार भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रही है।
खड़गपुर में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, “मेरे शासन में, यह बिल राज्य में लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता है। सीएबी से डरने की जरूरत नहीं। हम आपके साथ हैं। जब तक हम यहां हैं, कोई भी इस बिल को आप पर नहीं डाल सकता है। पश्चिम बंगाल की जमीनी सरकार में मंत्री डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में NRC और CAB दोनों को लागू नहीं किया जाएगा। ब्रायन ने कहा कि सीएम ने पहले भी यह कहा था। गुरुवार रात राष्ट्रपति राम नाथ कोविंग द्वारा नागरिकता अनुसंधान विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। जिसके बाद 1955 में संबंधित नागरिकता कानून में संशोधन किया गया। कानून के लागू होने के बाद, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक नागरिकों को आसानी से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी।
पंजाब, प.बंगाल और केरल में नहीं लागु होगा नागरिकता अनुसंधान विधेयक
