केंद्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के बाद किसान मानधन योजना की शुरुआत झारखंड से करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को इसका शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में करीब एक लाख से अधिक किसानों के भाग लेने की संभावना है। इस योजना के तहत किसानों का इनरॉलमेंट कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है। केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि राज्य में 10 हजार कॉमन सर्विस सेंटर कार्यरत हैं। प्रत्येक केंद्र के लिए प्रतिदिन 50 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह कार्य तेज़ी से हो रहा है। कार्यक्रम से पहले लगभग एक लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है। अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार कॉमन सर्विस सेंटर से लॉगिन पासवर्ड लेकर अपनी एजेंसी के माध्यम से भी किसानों का पंजीकरण इस योजना के तहत कर सकती है। इससे अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ा जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान योजना पर लघु फिल्म दिखाया जाएगा। राज्य के सात किसानों को प्रधानमंत्री द्वारा प्रमाणपत्र भी दिए जाएंगे।
विभिन्न स्तरों पर हो रहा काम उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर किसानों को योजना से लाभान्वित करने की योजना पर कार्य हो रहा है। पहला, किसानों का आधार कार्ड और बैंक खाता संख्या लेकर प्रखंड स्तरीय कर्मियों के सहयोग से किसानों के आवेदन भरवाकर कॉमन सर्विस सेंटर में पंजीकृत किया जा रहा है। दूसरा, जिले के उपायुक्तों द्वारा मुखिया को इस कार्यक्रम से जोड़कर किसानों को मानधन योजना से अवगत कराया एवं उन्हें जोड़ा जा रहा है। तीसरा, आयुष्मान भारत के तहत लाभुकों का कार्ड बन रहा है। उसी क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभुकों को चिन्हित करते हुए उनका पंजीकरण मानधन योजना के तहत किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। चौथा, प्रक्रिया के तहत पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ने का निर्देश दिया गया है।
किसान मानधन योजना 12 सितंबर को होगी लांच
