हाइकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम की सिफारिशों पर सरकार की उदासीनता को लेकर गुजरात हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए 22 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सॉलिसिटर जनरल से 22 जुलाई को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
गुजरात हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ की याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि कोलेजियम की सिफारिशों के मुताबिक हाइकोर्ट में जजों की नियुक्तियां की जाएं। गुजरात हाईकोर्ट के जज को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा रहा है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश एचसी के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए एससी कॉलेजियम की सिफारिश को लागू करने की जरूरत है। लेकिन सरकार ने जस्टिस कुरैशी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश वाली फाइल पर ना तो अमल किया, ना फाइल समय रहते वापस कोलेजियम को भेजी।
गुजरात HC अधिवक्ता संघ की याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
