राज्य के उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल ने बताया है कि, राज्य सरकार ने फिक्स वेतन से ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों के वेतन में कई बार वृद्धि की गई है और पिछली बार सातवें आयोग में स्केल टू स्केल के स्तर पर मंजूर हुए वेतन स्तर के न्यूनतम वेतन के समान के अनुसार फिक्स वेतन के कर्मचारियोंक वेतन का लाभ देने का निर्णय लिया गया इसे अधिकतर कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया गया है, तब फिक्स वेतन वाले ग्रांट-इन-एइड स्कूल के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के वेतन में राज्य सरकार ने उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिसमें ग्रांटेड स्कूल के माध्यमिक शिक्षण सहायकों को मासिक ३१,३४० रुपये तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षण सहायकों को ३८,०९० वेतन चुकाने का निर्णय लिया गया है । जिसकी वजह से राज्य सरकार को अतिरिक्त ७८.७० करोड़ रुपये का बोझ उठाना होगा । यह लाभ से उच्चतर माध्यमिक शिक्षण सहायक के ४८३५ शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षण सहायक के १७७४ शिक्षक मिलाकर कुल ६६०९ शिक्षकों को लाभ होगा ।
उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल ने आगे बताया कि, राज्य सरकार द्वारा ७वें वेतन आयोग को लागू किया गया है और शिक्षा विभाग के साथ जुड़ी हुई ग्रांटेबल संस्थानों के प्रशासनिक कर्मचारियों को इसका लाभ भी दिया गया है । इसमें से ग्रांटेड स्कूल के माध्यमिक स्कूल के शिक्षण सहायकों और उच्चतर माध्यमिक स्कूल के शिक्षण सहायकों को उनको जो फीक्स वेतन मिलता था, इसमें एक साथ बड़ी रकम की वृद्धि होने से १७.१०.२०१७ से फीक्स वेतन में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया । उन्होंने आगे बताया कि, गुजरात राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संघ महामंडल द्वारा सरकारी स्कूल के शिक्षकों के समान स्तर पर वेतन वृद्धि देने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष किए गए पेशकश को ध्यान में लेकर राज्य सरकार ने यह महत्व का निर्णय लिया है । सरकारी स्कूल के शिक्षण सहायकों को दिए गए वेतन के अनुसार ०१.०४.२०१९ से ग्रांटेड स्कूल के माध्यमिक शिक्षण सहायकों को ३१३४० रुपये और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण सहायकों को ३८,०९० रुपये के अनुसार फीक्स वेतन चुकाया जाएगा । यह वेतन वृद्धि को अन्य किसी हक दावे के साथ शामिल नहीं करना होगा ।
फिक्स वेतन वाले शिक्षकों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि
