असम सरकार ने NRC ड्राफ्ट में छूट पाने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों की सूची की जारी

असम सरकार ने नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) यानी एनआरसी ड्राफ्ट में छूट पाने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों की सूची जारी की है। असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का मसौदा तैयार करने की अतिरिक्त सूची बुधवार को सभी के लिए प्रकाशित की गई है। जिन्हें अब अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दावे दाखिल करने हैं। इस लिस्ट में 30 जुलाई 2018 को प्रकाशित ड्राफ्ट में शामिल वे नाम हैं, जो बाद में इसमें शामिल किए जाने के लिए अयोग्य पाए गए थे। अब ये लोग अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दावे दाखिल कर सकते हैं। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने 1,02,462 लोगों की अतिरिक्त सूची जारी की है। इससे पहले एनआरसी का फाइनल ड्रफ्ट जारी होने पर पिछले साल राजनीतिक बवाल देखने को मिला था। इसमें राज्य के 40 लाख लोगों के नाम नहीं थे।
शुक्रवार को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, सूची में उन लोगों को भी शामिल किया गया है, जो दावे और आपत्तियों के निपटारे के लिए आयोजित सुनवाई के दौरान अयोग्य पाए गए थे। जिन लोगों को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनके आवासीय पते पर दिए जाने वाले पत्र (एलओआई) के माध्यम से सूचित किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को 11 जुलाई को नामित एनआरसी सेवा केंद्रों (एनएसके) पर अपने दावे दर्ज करने का मौका मिलेगा। 
सरकार की ओर से विज्ञप्ति में बताया गया है कि 31 जुलाई को एनआरसी के अंतिम प्रकाशन से पहले उनके दावों को सुलझाया जाएगा। निवारण सूची को नामित एनआरसी सेवा केंद्र में उपायुक्त/एसडीओ (सिविल/सर्कल अधिकारी) के कार्यालय में प्रकाशित किया जाएगा, जहां गांव/वॉर्ड के लिए अतिरिक्त सूची मौजूद होगी। यह ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। जिन व्यक्तियों की स्थिति अतिरिक्त सूची में निष्कासन में बदल चुकी है, उन्हें अतिरिक्त सूची से बाहर रखने के रूप में रेखांकित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम में एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है। अंतिम सूची 31 जुलाई को जारी होने वाली है।