प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठित नई सरकार के लिए मौजूदा कठिन आर्थिक परिस्थितियों में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने योग्य दायरे में रखकर बजट तैयार करने की बड़ी चुनौती होगी। आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रफेसर एन.आर. भानुमूर्ति का यह मानना है। 2018- 19 के बजट में अनुमानित 3.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिये सरकार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है।
वर्ष के संशोधित अनुमानों में भारी वृद्धि के चलते सरकार को तय लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल हो गया था। वर्ष 2018- 19 में निगम कर के 6,21,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को संशोधित अनुमानों में बढ़ाकर 6,71,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्ष की चौथी तिमाही में सकल घरेल उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर पांच साल के निम्नस्तर 5.8 प्रतिशत पर आ गई है। वार्षिक जीडीपी वृद्धि का आंकड़ा भी 6.8 प्रतिशत रह गया, जो कि पिछले पांच साल में सबसे कम रहा है।
राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) में प्रफेसर एन आर भानुमूर्ति ने कहा कि सरकार के समक्ष आगामी बजट में आंकड़ों को वास्तविक धरातल पर रखते हुए बजट तैयार करने की चुनौती है। उन्होंने कहा, सरकार के लिए वित्तीय स्थिति कठिन बनी हुई है। वास्तविक अनुमान लगाने होंगे। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही और पूरे साल के जीडीपी वृद्धि आंकड़े कम रहने के बाद सभी बजट अनुमानों पर इसका असर हुआ होगा। इसे ध्यान में रखते हुए आगामी पूर्ण बजट में अगले साल के लिए विभिन्न वृद्धि अनुमानों को वास्तविकता के धरातल पर आंकना होगा।
नई सरकार के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने योग्य बजट तैयार करना बड़ी चुनौती
