भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास नीतिगत ब्याज दर में कटौती का लाभ ग्राहकों को देने के मोर्चे पर बैंकों की स्थिति की सराहना करते दिखे हालांकि उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि उन्हें नीतिगत दर में कमी का लाभ ग्राहकों को अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा और अधिक तेजी से देना चाहिए।
दास ने कहा, ‘‘पूर्व में यह देखने में आया है कि नीतिगत दर में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचने में 4 से 6 महीने लगते हैं लेकिन इस बार यह लाभ तेजी से स्थानांतरित होना चाहिए।’’ उन्होंने बताया कि बैंकों ने इससे पिछली दो मौद्रिक समीक्षाओं में ब्याज दर में 0.50 प्रतिशत कटौती में से 0.21 प्रतिशत का लाभ उपभोक्ताओं को दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर उपभोक्ताओं को नीतिगत कटौती का तेजी से लाभ मिलेगा। दास ने कहा कि हाल की रिपोर्टों में वित्तीय धोखाधड़ी में दिख रही तेजी वास्तव में पुरानी घटनाओं के कारण है। इस रिपोर्ट में धोखाधड़ी की जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है, वे घटनाएं कई साल पहले हुई हैं।
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीतिगत समीक्षा बैठक के परिणाम की घोषणा के बाद होने वाले संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रिजर्व बैंक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एन.पी.ए.) की पहचान के लिए अगले 3-4 दिनों में संशोधित परिपत्र जारी करेगा। संशोधित परिपत्र 12 फरवरी को जारी हुए पुराने परिपत्र का स्थान लेगा। पुराने परिपत्र को उच्चतम न्यायालय ने 2 अप्रैल के अपने एक निर्णय में रद्द कर दिया था। उक्त परिपत्र में बैंक कर्ज की किस्त के भुगतान में ग्राहक की ओर से एक दिन की देरी को भी एन.पी.ए. करार देने का प्रावधान था।
सस्ते कर्ज का लाभ और तेजी से ग्राहकों को दे सकते हैं बैंक : दास
