दो केंद्रिय मंत्रियों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उच्च न्यायपालिका में आरक्ष बढ़ाए जाने पर जोर दिया है । एनडीए सरकार में मंत्री रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाह ने कहा कि ऐसे लोगों का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है ।
केंद्रीय मंत्री और एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा कि यह उनकी मांग पर जोर देने के लिए आंदोलन शुरू करने का सही समय है । उन्होंने यहा भीमराव आंबेडकर की जयंती पर दलित सेना के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, मैं एलजेपी प्रमुख की हैसियत से बोल रहा हूं कि हमे न्यायपालिका में आरक्षण हासिल करने के लिए आंदोलन शुरू करना चाहिए ।
पासवान ने बिहार में निचली और उच्च न्यायिक सेवाओं में आरक्षण लाने के लिए नीतीश कुमार सरकार की सराहना की । वहीं एक अन्य केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाह ने कहा कि देश में आरक्षण खत्म करने की बात कोई भी नहीं सोच सकता है । कार्यक्रम में मौजूद कुशवाह ने कहा, हम अधिक आरक्षण की मांग करेंगे । हम अपना मिशन पूरा होने तक नहीं रुकेंगे । ये दिल मांगे मोर ।
उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की एक प्रणाली बनानी चाहिए, जहां गरीब लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन सके ।
उच्च न्यायालय में भी बढ़ाया जाए आरक्षण : केंद्रीय मंत्री
