प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़ो और सूट पर कई बार विपक्षी दलों ने निशाना साधा है । प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया है कि पीएम मोदी के निजी कपड़ो पर होनेवाला खर्च पीएम अपनी सैलरी से ही उठाते है । इसके लिए सरकारी कार्यालय की तरफ से कोई रकम खर्च नहीं की जाती है । आरटीआई कार्यकर्ता रोहित सब्बरवाल ने सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मांगी थी । सब्बरवाल लंबे समय से आरटीआई डालते रहे हैं । इससे पहले उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के निजी खर्चो से जुड़ी आरटीआई भी डाली थी । सब्बरवाल ने अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल (१९ मार्च १९९८ से २२ मई २००४ के बीच ) हर साल वाजपेयी के कपड़ो पर होने वाले खर्च का ब्यौरा भी मांगा था । इसी तरह मनमोहन सिंह के कार्यकाल (२२ मई २००४ से २६ मई २०१४) में सिंह के कपड़ो पर हुए खर्च का भी हिसाब सूचना के अधिकार के जरिए मांगा था । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद ग्रहण करने के बाद से अब तक प्रतिवर्ष हुए खर्च का ब्यौरा भी सब्बरवाल ने मांगा । इसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम मोदी के वस्त्रों पर होने वाले खर्च का भुगतान सरकारी पैसे से नहीं किया जाता है । पीएम मोदी अपने कपड़ो पर अपने वेतन से ही खर्च करते है । सूचना के अधिकार के तहत इस जवाब के बाद आरटीआई कार्यकर्ता सब्बरवाल ने कहा, बहुत से लोगों को अब तक ऐसा लगता है कि पीएम मोदी के कपड़ो पर सरकारी खजाने से बड़ी रकम खर्च की गई है । आरटीआई से मिली जानकारी से लोगों का यह भ्रम दूर होगा ।
मोदी के कपड़ों पर नहीं होता है कोई सरकारी खर्च
