ट्रैफिक पेनल्टी के नियम कितने उचित..? सड़क, पानी आदि के लिए दंड क्यों नहीं..?

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रैफिक कानूनों में इतना भारी जुर्माना लगाया है कि कोई भी इसे सहन नहीं कर सकता है। लोगों की कमर तोड़ने वाले दंडात्मक प्रावधान किए जाने के बाद.. फिर सवाल उठता है कि लोगों के लिए ऐसे सख्त कानून क्यों..? चूँकि केंद्र सरकार को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए उसे लोगों को लूटना होगा…?! क्या लोग दोषी हैं…? सरकारी सिस्टम या सरकारी सिस्टम किसी के लिए भी मायने नहीं रखता…? वे अपराधी नहीं हैं…?! एक समय में, वरिष्ठ भाजपा नेता फर्नांडिस हेलमेट ने विरोध किया था कि मैं कानून का उल्लंघन करूंगा। अरे, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी दिल्ली में संघ कार्यालय में बिना हेलमेट के दोहरी सवारी पर निकले। यातायात के लिए दंडात्मक प्रावधान करने के बाद भी…! तो क्या यह कानून उन पर लागू होता है या नहीं…? आज यातायात दंड प्रावधान केवल आम जनता के लिए हैं….?
                      देश में मंदी ने एक विकट मोड़ ले लिया है। चार मिलियन से अधिक लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है। मुद्रास्फीति आकाश में गिरने वाली है और जब यह कहा जाता है कि ऐसे लोग पाटू पाटू जैसे अपराधी हैं, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि यातायात दंडनीय है? आप अमेरिका में विश्वास करते हैं या विदेश नीति में और इस तरह के नियम लागू करते हैं, लेकिन आपने अमेरिकी बुनियादी ढांचे को देखा है…!! इस तरह का बुनियादी ढांचा होना और इस तरह के अत्यधिक नियमों को लाना उचित नहीं होगा। लेकिन जो नियम लोगों की जनसंख्या के अनुकूल हैं, वे सही हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के उन छोटे और बड़े शहरों की सड़कों, सड़कों, अपशिष्ट जल निपटान, पीने के पानी, 24 घंटे बिजली आदि की स्थिति क्या है? विदेशी-अमेरिका ने सार्वजनिक कार्यों के लिए इन प्रजातियों में से प्रत्येक की जिम्मेदारी निर्धारित की है। और अगर जिम्मेदार गलती ठीक है, तो सजा ठीक है…!! तो हमारा वहां ऐसा प्रावधान है…?
                        सरकार के दो मुंह हैं…देश में सड़क-सड़क, पीने का पानी, अपशिष्ट जल निपटान, बिजली योजना का आयोजन करें, फिर आगे बढ़ें…लेकिन कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं होना चाहिए। इसके साथ, कानून सभी के लिए समान है। अगर कानून का पालन करने वाले कानून तोड़ते हैं, तो क्या उन्हें उनके लिए कानून बनाना चाहिए? बदसूरत – खराब सड़कों के कारण दुर्घटना, पार्किंग की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, प्रदूषण कम है, ट्रैफिक सिग्नल खराब हैं या बंद हैं, फुटपाथ पर दबाव है, सड़क पर रोशनी नहीं है, सड़क पर कचरे के ढेर हैं, नवनिर्मित हैं। एक फली के बाद लंबे समय तक सड़कों की मरम्मत नहीं की जाती है, अगर लंबे समय तक मरम्मत की जाती है, तो मवेशियों को सड़क पर रखा जाता है, सड़क बिना किसी पिछले काम के – सड़क टूट जाने के बाद वे इतने हैं कि क्यों इस के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए प्रावधान dandanatmaka नहीं ….? कोई जवाब नहीं है…? केवल लोग ही दोषी हैं…? तो जनता को जुर्माना भरना पड़ता है… यह कितना असभ्य है…? ऐसी मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है..!!
                        ट्रैफिक दंड लागू करने से पहले, सड़क-कार्य करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों के लिए पहले दंडात्मक प्रावधान करें। तभी देश की व्यवस्था सुधरेगी…सही मायने में विकास होगा… अगर हेलमेट नहीं है तो सरकार 500 रुपये की जगह पर हेलमेट देगी, गाड़ी न मिलने और गाड़ी चलाने का कोई बीमा न होने पर मौके पर ही मिलें जाए तो कैसा रहेगा। बाइक स्कूटर पर छोटे या एक या दो बच्चों को लेने जाने की महिलाओ को अनुमति मिले। कानून का पालन करने वाले व्यवहार का पालन करने और अपने लोगों के व्यवहार को सुधारने से, देश में सुधार होगा- विकास होगा.. अन्यथा…. जय श्री राम…