कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से बढ़ेंगी कंपनियों की नेट इनकम : मूडीज

वित्त मंत्री के कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती सहित अन्य अहम ऐलानों के बाद एक तरफ शेयर बाजार में रौनक लौट आई तो वहीं कंपनियां इन फैसलों से काफी उत्साहित हैं । मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने शुक्रवार को कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कटौती से भारतीय कंपनियों की आय बढ़ेगी और यह एक अच्छा कदम है । मूडीज के सीनियर वाइस प्रेजिटेंड विकास हालन ने कहा, सरकार के कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर ३० से २२ फीसदी करने के फैसले से कंपनियों को अच्छा फायदा मिलेगा । उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों की क्रेडिट प्रोफाइल इस बात पर निर्भर करती है कि वे सरप्लस का इस्तेमाल बिजनस में पुनर्निवेश, कर्ज को कम करने या शेयर होल्डर्स के ऊंचे रिटर्न पर करेंगी । सरकार ने अर्थव्यवस्था और निवेश में तेजी लाने के लिए कंपनी कर में कटौती और अन्य उपायों के जरिए उद्योगों को १.४५ करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देने की घोषणा की है । उद्योग जगत ने भी कहा है कि सरकार की कंपनी कर में कटौती से निवेश धारणा मजबूत होगी, विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा और अर्थव्यवस्था में नया जोश पैदा होगा । उद्योग मंडल सीआईआई के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर ने कहा, बिना किसी छूट के कंपनी कर को ३० प्रतिशत से घटाकर २२ प्रतिशत करने की उद्योग की मांग लंबे समय से रही है । यह अप्रत्याशित और साहसिक कदम है । उन्होंने एक बयान में कहा, वित्त मंत्री का कंपनी कर में छूट एक बड़ा कदम है । इससे निवेशकों की धारणा मजबूत होगी, विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा और अर्थव्यवस्था में नया जोश पैदा होगा । किर्लोस्कर ने कहा कि यह कदम यह भी संकेत देता है कि सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सरकारी खचोर्ं में बढ़ोतरी के बजाए कर प्रोत्साहन का रास्ता अपना रही है । फिक्की ने कहा कि इन घोषणाओं से उद्योग जगत में नया जोश आएगा । इससे विनिर्माण क्षेत्र को भी गति मिलेगी जो कठिन दौर से गुजर रहा है । उद्योग मंडल ने कहा कि जिस प्रकार से कंपनी कर में कटौती की घोषणा की गई है, भारत अब क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बाजार बन गया है । हमारी कर की दरें आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन) देशों के अनुरूप हो गई हैं । फिक्की ने बयान में कहा कि इन उपायों से वृद्धि और रोजगार में तेजी आएगी । वाहन बनाने वाली कंपनियों के संगठन सियाम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कंपनी कर में कटौती और अन्य घोषणाओं से क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा ।