पंचायतों को ताकतवर बनाने केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को देगा ३,७०० करोड़ रुपये

जम्मू और कश्मीर में पंचायतों को ज्यादा ताकतवर बनाने और स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार गंभीर है । केंद्र जम्मू-कश्मीर में पिछले साल निर्वाचित हुईं ग्राम पंचायतों के खाते में डायरेक्ट ३,७०० करोड़ रुपये ट्रांसफर करने की योजना बना रहा है । इसमें से करीब १,८०० करोड़ रुपये कश्मीर में विकास कायोर्ं और लोककल्याण के अन्य कामों के लिए पंचायतों को दिए जाएंगे । सूत्रों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित पंचायतों/स्थानीय निकायों को ३,७०० करोड़ रुपये दिए जाने हैं, जिनमें से ७०० करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं । इस राशि के उपयोग की समीक्षा के बाद केंद्र २ किस्तों में अतिरिक्त १,५००-१५०० करोड़ रुपये जारी करेगा । एक अधिकारी ने बताया, जम्मू-कश्मीर में पिछले साल काफी इंतजार के बाद हमने पंचायत चुनाव कराया । उससे पहले तक जमीनी स्तर पर ये फंड नहीं पहुंच पा रहे थे । आखिरकार राज्यपाल शासन के तहत पंचायत चुनाव संपन्न हुए, जिसके बाद विकास कायोर्ं के लिए निर्वाचित सरपंचों को सीधे फंड ट्रांसफर हो पा रहे हैं । गृह मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में ग्राम पंचायतों को ट्रांसफर किए गए फंड का १० फीसदी प्रशासनिक जरूरतों पर खर्च के लिए दिया गया है, जबकि ९० प्रतिशत फंड स्थानीय लोगों के हित में इस्तेमाल होगा । केंद्र द्वारा भेजे पैसों का ग्राम पंचायतें सही से उपयोग करें, यह सुनिश्चित करने के लिए बैक टु विलेज पहल शुरू की गई है । इसके तहत क्लास १ ऑफिसर गांवों में जाते हैं और सरपंचों व दूसरे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं । साथ ही साथ ऑफिसर फंड के उपयोग पर भी नजर रखते हैं । दरअसल, केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में पंचायतों को सशक्त बनाकर अलगाववादियों को अलग-थलग करने की रणनीति पर काम कर रही है । इसी के तहत केंद्र पहले ही जम्मू-कश्मीर के करीब ४० हजार स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियों में १० गुना इजाफा कर चुका है । अब पंचायत प्रतिनिधि को १०,००० की जगह १ लाख रुपये रुपये तक के विकास कार्य के लिए कहीं और से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है । इसी तरह ब्लॉक काउंसिल्स के प्रतिनिधि २५,००० की जगह २.५० लाख तक के विकास कार्य करा सकेंगे ।