राज्य सभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार का राजद्रोह कानून खत्म करने का विचार नहीं है। उच्च सदन में एक प्रश्न के जवाब में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी सदन में दी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में राजद्रोह कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने काफी आपत्ति जाहिर की थी।
सदन में किसी सदस्य ने प्रश्न पूछा था कि राजद्रोह कानून खत्म करने पर क्या सरकार विचार कर रही है? इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री राय ने कहा, आईपीसी की जिन धाराओं के तहत राजद्रोह कानून लागू है उसे खत्म करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। राजद्रोह कानून के तहत ही जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार समेत कई अन्य छात्रों पर केस दर्ज किया गया था।
राजद्रोह कानून की कुछ सामाजिक कार्यकर्ता विरोध करते हैं और इसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजद्रोह कानून अंग्रेजों के जमाने का कानून था और अब सरकारें इसका मनमाना प्रयोग अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने के लिए कर रही हैं। सरकार सामाजिक-राजनैतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए इस कानून का प्रयोग कर रही है।
सरकार का राजद्रोह कानून खत्म करने का विचार नहीं है : केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय
