नई दिल्ली। दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता से 70 वायदे किये जिनमें एक था सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में चलने वाली सभी बसों में सीसीटीवी व जीपीएस लगाने का दिल्ली के लोगों को अब इसके लिए एक लम्बा इंतजार करना पड़ेगा जिसका मुख्य कारण दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही टेंडर प्रक्रिया का रद्द होना है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया में सात से आठ महीने का समय लगेगा।
इस मुद्दे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में ऊलझाकर केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता को धोखा दे रही है क्योंकि दो बार पहले भी टेंडर किया गया जिसमें एक नवम्बर, 2018 में किया गया और दुसरा इसी साल और दोनों का रद्द होना केजरीवाल सरकार की मंशा पर संदेह खड़ा करता है। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी वायदों में यह कहा था कि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुरक्षा की मद्देनजर सीसीटीवी व जीपीएस से लैस किया जायेगा लेकिन अब तो 5 साल पूरा होने में कुछ ही महीने शेष रह गये है तो कब केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों से किये अपने वायदें को पूरा करेगी।
स्पष्ट है केजरीवाल चाहते तो कब का दिल्ली की बसों में सीसीटीवी व जीपीएस लग गये होते लेकिन आम आदमी पार्टी का एकमात्र उद्देश्य दिल्ली की जनता को भ्रमित करना है ताकि वो मुख्य मुद्दों से दिल्ली के लोगों का ध्यान भटका सके।
