प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सिंगल रेवेन्यू अथॉरिटी बनाने, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के लिए ई-हेल्थ कार्ड, डिजिटल ट्रांजेक्शन तो बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को रेग्युलर क्रेडिट कार्ड में बदलने राज्यों में ट्रेजरी सिस्टम को समाप्त करने जैसे सुझाव मिले हैं । इस तरह के लगभग ४० सुझाव उन्हें मंत्रालयो एवं विभागों के संयुक्त सचिवों और अतिरिक्त सचिवों के साथ हुई मीटिंग में दिए गए । मोदी ने मीटिंग में उठाए गए मुद्दों में से कुछ पर अपनी राय भी दी जिन्हें सेक्रटरीज के साथ बातचीत के आधार पर बनाए जा रहे ऐक्शन प्लान में शामिल किया जा रहा हैं । कैबिनेट सेक्रटरी पी के सिन्हा ने भी मिनिस्ट्रीज को इन उपायो पर विचार करने के लिए कहा हैं। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि संबंधित मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेन्ट इन सुझावों पर विचार कर यह देख सकते हैं कि इन पर कैसे काम कर सकते हैं । इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय नीति आयोग कर रहा हैं । और वह सुझावों पर होने वाली प्रगति की भी निगरानी करेगा । मीटिंग में इलेक्ट्रोनिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने, जिन मामलों में क्वालिटी पर ध्यान देने की जरुरत हैं उनमें प्रोक्योरमेंट के लिए एल १ सिस्टम को समाप्त करने, सरकार पर कानूनी मुकदमों का बोझ कम करने के लिए इंटीग्रेटेड लीगल डिविजन बनाने, शहरी इलाकों में बिल्डिंग की परमिशन के नियमों को को बदलने जैसे कुछ अन्य सुझाव भी दिए गए । मोदी ने खुद मीठी क्रांति या मधुमक्खियां पालने को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने, जमीन की सीमा पर पेड़ लगाने, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले १०० जिलो पर ध्यान देने, हेल्थ इंक्विपमेंट और डिवाइसेज के लिए देश की इलेक्ट्रोनिस में ताकत का इस्तेमाल करने जैसे आइडियाज दिए ।
पीएम को सचिवों ने हेल्थ से लेकर रेवेन्यू तक दिए सुझाव
