अहमदाबाद शहर को केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्टसिटी जारी करने के बाद स्मार्टसिटी प्रॉजेक्ट के तहत १९४ करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर करके अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सौंप देने को एक वर्ष के अलावा का समय बीत चुका है फिर भी अभी तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्री -वाईफाई जोन कार्यरत करने में विफल साबित हुआ है । इस बारे में जानकारी है कि, केन्द्र सरकार ने अहमदाबाद शहर को वर्ष -२०१४ के वर्ष में स्मार्टसिटी की सूची में शामिल किया गया था बाद में वर्ष- २०१५-१६ के वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार ने अहमदाबाद शहर में शुरू किया गया जानेवाला स्मार्टसिटी प्रॉजेक्ट के तहत १९४ करोड़ रुपये की रकम ग्रांट के तहत अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आवंटित करायी है । अहमदाबाद शहर के पूर्व म्युनिसिपल कमिशनर डी. तारा द्वारा वर्ष २०१५-१६ के बजट में अहमदाबाद शहर में स्थित विभिन्न ५० स्थलों पर फ्री -वाईफाई जोन शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया गया था जिसे म्युनिसिपल बोर्ड की हुई इस वर्ष के बजट बैठक में भी मंजूरी दी गई थी । पूर्व म्युनिसिपल कमिशनर का तबादला होने के बाद यह प्रस्ताव को पेन्डिंग में डाल दिया गया हो इस तरह म्युनिसिपल प्रशासन द्वारा इस दिशा में कार्यवाही मंद गति से चालू रखी गई होने से निर्धारित टार्गेट पूरा करने में प्रशासन की लापरवाही और विफलता सामने आ गई है ।डी. तारा के बजट में शहर के कांकरिया लेकफ्रंट के अलावा गांधी आश्रम, सीविल अस्पताल और साइन्स सिटी सहित के क्षेत्रों में फ्री -वाईफाई जोन शुरू करने की घोषणा के बाद कांकरिया लेकफ्रंट में अभी तक फ्री -वाईफाई जोन के कम सिग्नल मिल रहा है । बाकी के कोई स्पोट पर अभी तक फ्री -वाईफाई जोन स्पोट शुरू नहीं किया जा सका है ।
१९४ करोड़ की स्मार्टसिटी प्रॉजेक्ट के तहत ग्रांट मिली
