कैबिनेट फेरबदल के बाद प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी ने गवर्नंस और डिलिवरी यानी शासन और आम लोगों को इससे होने वाले लाभ के स्तर पर सख्त रवैया अपनाने का फैसला किया है । २०१९ के आम चुनाव से लगभग डेढ़ साल पहले तीसरे फेरदबल के बाद पीएम मोदी ने १०० दिनों बाद सभी मंत्रियों को रिजल्ट देने का सख्त निर्देश दिया है । अगर इस दौरान इनके प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ तो तीन महीने बाद एक और बदलाव किया जा सकता है । रविवार को हुए फेरबदल के बाद सरकार में ७५ मंत्री बने है और नियम के अनुसार सरकार में अधिकतम ८१ मंत्री हो सकते है । सुत्रो के मुताबिक, पीएमओ सीधे इन मंत्रियों के प्रदर्शन को आंकेगा । दरअसल, इन सभी मंत्रियों के लिए गानक तय किया गया है । हालिया फेरबदल में भी पीएमओ ने ही सभी मंत्रियों को काम के आधार पर नंबर दिए थे । सुत्रो का कहना है कि कम से कम आधा दर्जन मंत्रियों पर पीएम ओ की खास नजर है और उन्हें हर हाल में १०० दिनों के अंदर अपने कामकाज में सुधार लाने की अंतिम चेतावनी दी गई है । इसके लिए मंत्रियों को होमवर्क भी दिया गया है और साथ ही उनका कामकाज जमीन पर कितना पहुंच रहा है, उसे तय करने का भी पैमाना तय किया है । मंत्रियों की तरह सेक्रेटरी के लिए भी मानक तय किए गए है । सुत्रो के अनुसार, अगर पीएम मोदी द्वारा तय मानकों पर काम नहीं हुआ तो १०० दिनों के बाद मंत्रियो को इसकी कीमत चुकानी पड सकती है । सकरार से जुडे एक सीनियर अधिकारी के अनुसार, अब अगला एक साल अहम होगा और इसमें सबसे जरुरी है योजनाओं का असर जमीन तक पहुंचे । पीएमओ के फीडबैक के अनुसार, उपर से सुस्ती के कारण कुछ बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं को उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिली, जितनी मिल सकती थी । इसके अलावा सभी मंत्रियों को एक बार फिर सोशल मीडिया का आक्रामक रुप से इस्तेमाल कर सरकार की उपलब्धियों को लोगो तक पहुंचाना है । सुत्रो के मुताबिक २०१९ के आम चुनाव से पहले पीएम अपने रिपोर्ट कार्ड को अंतिम रुप देने का काम शुरु करने वाले है ।
