कैबिनेट ने बुधवार को मध्यम आकार की, बड़ी और एसयूवी कारों पर लगने वाले सेंस को १५ प्रतिशत से बढ़ाकर २५ प्रतिशत करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी हैं । १ जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट जैसे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म होने के कारण अधिकत्तर एसयूवी कारों की कीमतें १.१ लाख से लेकर ३ लाख रुपयेे तक कम हो गई थी । सेस बढ़ने से कारों की कीमते फिर से बढ़ जाएगी । जिससे कारों की मांग पर असर पड़ना तय हैं । जीएसटी काउंसिल ने ५ अगस्त को एसयूवी,मीड साइज और बड़ी कारों पर लगनेे वाला सेस बढ़ाने को मंजूरी दे दी थी । इस कैटिगरी वाली कारों के दाम जीएसटी लागू होने के बाद गिर गए थे । बहरहाल अब जब कैबिनेट ने सेस बढ़ाने को मंजूरी दे दी, तो जीएसटी मुआवजा एक्ट के अनुच्छेद ८ में संशोधन करना जरुरी हो गया हैं । संसद के अभी सत्र में न होने के कारण एक अध्यादेश जारी कर दिया गया हैं । इसलिए अगले सत्र में सरकार इस अध्यादेश को पारित कराने की कोशिश करेगी । जीएसटी में कार, तंबाकू, कोयला जैसे वस्तुओं पर सेंस लगाया गया था ताकि उन राज्यों को मुआवजा दिया जा सके जिन्हें जीएसटी लागू होने से कुछ घाटा होगा । कारों पर अधिकत्तम २८ प्रतिशत जीएसटी लगाया गया था । राज्य मुआवजा कोष बनाने के लिए कारों पर जीएसटी के अलावा १ से १५ प्रतिशत सेस लगाया गया था जिसे अब बढ़ाकर २५ प्रतिशत किया जाएगा । एक अधिकारी ने बताया कि जीएसटी के लागू होने के बाद कारों की कीमतों में कमी आई थी । अधिकारी ने बताया कि ९ सितम्बर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में यह तय होगा कि बढ़ा हुआ सेस कब से लगाया जाएगा । जीएसटी से पहले कारों पर ५२ प्रतिशत से लेकर ५४.७२ प्रतिशत तक टैक्स लगता था ।
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