महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का असर अब लोन के भुगतान पर दिख रहा हैं । एचडीएफसी बैंक से लेकर बंधन बैंक तक इसकी मार पड़ रही हैं । बंधन बैंक ने कहा कि जून के आखिर तक उसका नॉन परफॉर्मिग एसेट्स बढ़कर १७५ करोड़ रुपये हो गया है, जो उसके कुल बकाया लोन का ०.८२ फीसदी हैं । इसका दो तिहाई हिस्सा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश से जुड़ा हैं । तकरीबन एक तिमाही पहले उसका एनपीओ रेशियो महज ०.३८ फीसदी था । उत्तर प्रदेश की नई भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ८७ लाख छोटे और सीमांत किसानों की कर्जमाफी का ऐलान किया था । इशके बाद महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने भी यह घोषणा की थी । बंधन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखर घोष ने बताया कि जब कोई राज्य सरकार कर्जमाफी स्कीम का एलान करती हैं, तो छोटे बॉरोअर्स आमतौर पर सभी तरह के लोन का भुगतान रोक देते हैं । जिसे क्रेडिट कल्चर को नुकसान पहुंचता हैं । बंधन बैंक के पास भले ही एग्रीकल्चर लोन की ज्यादा हिस्सेदारी नहीं हो । लेकिन यह इससे जुड़े सेक्टरों को लोन देता हैं । कुछ दिनों पहले एचडीएफसी बैंक के मैंनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी ने कहा था कि एग्रीकल्चर सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रेस हैं । इसकी वजह नोटबंदी और किसानोंकी कर्जमाफी हैं । उन्होंने बैंक की एनुअल जनरल मीटिंग में कहा था कि यह समय मुश्किल भरा है, जिसे दूर करना हैं । गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि लोन माफी ईमानदार क्रेडिट कल्चर को कमजोर करती हैं और उधारी लेने वालों के लिए भविष्य में भुगतान के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल पाता हैं ।
किसान कर्जमाफी योजनाओं से बढ़ा बैकों का एनपीए
