रक्षा मंत्रालय ने शहीदों के परिवार को बड़ी राहत दी है । शहीद, विकलांग, लापता अफसरों और जवानों के बच्चों की शिक्षा के लिए ट्यूशन और हॉस्टेल फीस की भुगतान सीमा १०००० रुपये प्रतिमाह की सीमा समाप्त करने का आदेश मंत्रालयन ने दे दिया है । सरकार द्वारा इस सीमा को सीमित करने पर सैनिकों और पूर्व सैनिकों ने दुख जताया था ।
रक्षा मंत्रालय उस आदेश को वापस लेते हुए ऑफिसर रैंक, और अधिकारियी रैंक से नीचे के शहीदों के बच्चों का पूरा शैक्षिक खर्च उठ़ाने का फैसला किया है । इस फैसले का लाभ विकलांग, लापता सैनिकों के साथ जंग के मैदान में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों को मिल सकेगा । बता दें कि सरकार के इस फैसले को बदलने का ऐलान केंद्रीय बजट में ही कर दिया गया था । बता दें कि जिन बच्चों को हॉस्टल और ट्यूशन फीस की लिमिट १० हजार करने के कारण मुश्किल हो रही थी उनकी माताओं ने रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा था । सूत्रों ने बताया कि तीनों सेनाओं की ओर से भी इस बारे में रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा गया था । पंजबा के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को लिमिट तय करने का फैसला वापस लेने का अनुरोध किया था । यह स्कीम तीनों सेनाओं के लिए है । १९७१ की भारत-पाक जंग के बाद शुरुाती स्कीम सामने आई थी, इसमें ट्यूशन और अन्य फीस (हॉस्टल, किताब, यूनिफॉर्म) का पूरा खर्चा मिलता था । ट्यूशन और हॉस्टेल फीस की भुगतान सीमा १० हजार रुपये तक दी गई थी । यह फैसला ७वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित बताया गया, लेकिन अब सरकार ने फिर से पुरानी व्यवस्था कर दी है ।
शहीदों के बच्चों की पढाई का पूरा खर्च उठाएगा रक्षा मंत्रालय
