कृषि कानून विरोध के बीच केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को दी बड़ी सौगात

केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि किसानों को 3500 करोड़ रुपये निर्यात सब्सिडी, 18 हजार करोड़ रुपये निर्यात लाभ तथा अन्य सब्सिडी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस संबंध में जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला किया है। इस पर सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी। सरकार सब्सिडी के तौर पर इसमें 3500 करोड़ रुपये देगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से पांच करोड़ किसानों और पांच लाख मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा।
जावड़ेकर ने कहा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए छह राज्यों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी है।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, मंत्रिमंडल ने 20 वर्ष की वैधता अवधि के लिए 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी। कुल 2251.25 मेगाहर्ट्ज के कुल मूल्यांकन 3,92,332.70 करोड़ रुपये के साथ पेश किया जा रहा है।
रविशंकर प्रसाद ने कहा, स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए इसी माह एक नोटिस जारी किया जाएगा और मार्च 2021 तक नीलामी होना प्रस्तावित है। दूरसंचार विभाग के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय- डिजिटल संचार आयोग ने मई में स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को मंजूरी दे दी थी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश को अनुमति दे दी है। इसके तहत, सप्लाई चेन सुरक्षा की अखंडता बनाए रखने के लिए, सरकार विश्वस्त सूत्रों/उत्पादों की सूची जारी करेगी, जो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए लाभप्रद होंगे।