महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों का देखते हुए महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आंध्र प्रदेश के ‘दिशा’ कानून की तर्ज पर ‘शक्ति’ कानून बनाने का मसौदा तैयार करने की मंजूरी दे दी है। आगामी 14 और 15 दिसंबर को होने वाले दो दिवसीय विधानमंडल सत्र में शक्ति कानून संबंधी विधेयक को पेश किया जाएगा। बता दें कि विधानमंडल का दो दिवसीय शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से मुंबई में शुरु होने वाला है। इस कानून के अंतर्गत दोषियों के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना सहित कड़ी सजा और मुकदमे की त्वरित सुनवाई का प्रावधान है। विधानमंडल के दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। राज्य में लागू किये जाने वाले इस विधेयक के मसौदे में भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन करने के जरूरी प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है।मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका ने बेटे को जन्म दिया।
मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को गृहमंत्री अनिल देशमुख ने विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को आगामी 14 दिसंबर को शुरु हो रहे दो दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को विधानमंडल के दोनों सदनों में चर्चा और अनुमोदन के लिए लाया जाएगा। कानून बनने के बाद इसे ‘शक्ति अधिनियम’ का नाम दिया जाएगा। गृहमंत्री देशमुख ने बताया कि इस कानून के अंदर 15 दिनों के भीतर केस की पूरी जांच करने और 30 दिन के अंदर सुनवाई का प्रावधान रखा गया है। ज्ञात हो कि गृहमंत्री अनिल देशमुख ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में बीते दिनों हुई घटना के पश्चात ‘दिशा’ कानून की तर्ज पर राज्य के लिए कठोर कानून बनाने की घोषणा की थी। गृहमंत्री का कहना था कि राज्य में महिला अत्याचार पर अंकुश लगाने के लिए एक सशक्त कानून की आवश्यकता है। इसके मद्देनजर आंध्र प्रदेश के ‘दिशा’ कानून की तर्ज पर ‘शक्ति’ कानून के मसौदे को मंजूरी दी गई है।
महाराष्ट्र सरकार ने ‘शक्ति’ कानून बनाने की दी मंजूरी
