केंद्र सरकार द्वारा बनाये गये नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल, पंजाब, राजस्थान व पश्चिम बंगाल की विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया है। ऐसे कयास लगाये जा रहे थे कि महाराष्ट्र विधानसभा में भी ये नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इस मामले में उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश नहीं किया जाएगा। सीएए के खिलाफ विधानसभा में पेश करने वाले राज्य केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एक ही पार्टी की सरकार है जबकि महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति नहीं है, यहां तीन दलों के गठबंधन की सरकार है।