बुलेट ट्रेन : अधिग्रहण प्रक्रिया दिसम्बर तक पुरी की जाएगी

पीएम नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी एक लाख करोड़ रुपये की हाईस्पीड रेल प्रॉजेक्ट को लेकर कामकाज चल रहा है । बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट अब सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है । अहमदाबाद और मुंबई को कनेक्ट करता यह प्रॉजेक्ट को लेकर देश के लोगों में उत्सुकता दिखाई दे रही है । बुलेट ट्रेन को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों और संबंधित विभाग आशावादी है । राज्य सरकार भी तेजी से आगे बढ़ने की इच्छुक है । राज्य सरकार द्वारा दावा किया गया है कि, ३४ फीसदी भूमि के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की गई है । बाकी ९५ फीसदी अधिग्रहण की प्रक्रिया दिसम्बर तक में पूरा कर लिया जाएगा । यह प्रॉजेक्ट की वजह से १६९१२.२ हेक्टेयर भूमि को सीधा असर होने वाला है । दोनों दिशा में पैसेन्जर ट्राफिक २०२२ तक हररोज २५३०० तक रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है । ८ जिलों में ३४९ किलोमीटर क्षेत्र में कॉरिडोर की लंबाई रहने वाली है । स्टेट वाइज कॉरिडोर की बात करे तो दादरानगर हवेली में ४.३ किलोमीटर कॉरिडोर की लंबाई रहेगी जबकि महाराष्ट्र में तीन जिलों में १५६किलोमीटर की लंबाई होगी । एक अग्रणी अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित किए गए सविस्तृत रिपोर्ट से कई मामले स्पष्ट रूप से सामने आये हैं । इसमें बताया गया है कि, प्रॉजेक्ट की वजह से दोनों राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा । इसके अलावा लोगों को ऊंची कीमत भी भूमि की मिल रही है । जानकारी के अनुसार परिवारों को असर होगा इसमें २७१६ जितने परिवार शामिल है । २५ जुलाई को भूमि अधिग्रहण की मंजूरी और अन्य रिपोर्ट गुजरात और महाराष्ट्र सरकार के बीच शेयर किया गया था जिसमें बताया गया है कि, दोनों राज्य सिर्फ एक तरह से भूमि की आवश्यकता में से ३४ फीसदी भूमि ही प्राप्त कर सके हैं ।अभी गुजरात में भूमि अधिग्रहण में से ४४ फीसदी काम पूरा हो गया है । गुजरात के चीफ सेक्रेटरी जेएम सिंह ने दावा किया है कि, भूमि अधिग्रहण अंतिम दौर में हम पहुंच चुके है । अधिग्रहण की प्रक्रिया किसी भी पहलू में समझौता नहीं कर रहे हैं । हमें अपेक्षा है कि, दिसंबर २०१९ पहले भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा । यह प्रॉजेक्ट की वजह से प्राइवेट स्ट्रक्चर को असर हुई है इसमें से १६८८ है । बड़ी संख्या में पेड़ों को भी काटा गया है । २०१५ के रेट अनुसार भूमि का खर्च ११९८ करोड़ रुपया है ।