अनुच्छेद ३७० पर फैसला लेने के बाद केंद्र ने राज्यों से कहा, सुरक्षा एजेंसियों को करें और सतर्क

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद ३७० खत्म करने के सरकार के फैसले के बाद में देश भर में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और ऐसी आशंका है कि असामाजिक तत्व देश में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं । इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सुरक्षा बलों को अधिकतम सतर्क रहने को कहें । गृह मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आदेश में कहा, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समग्र राष्ट्रीय हित में और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जम्मू-कश्मीर से संबंधित आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं । यह आवश्यक है कि असामाजिक तत्वों को देश के किसी भी हिस्से में सुरक्षा, शांति और जन सद्भाव के माहौल को खराब करने की अनुमति नहीं दी जाए । इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को अधिकतम सतर्क रहने का निर्देश जारी करने को कहा गया है । इसमें कहा गया है, यह अनुरोध किया जाता है कि देश के सभी हिस्सों में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है । सरकार ने राज्य सरकारों को उनके राज्यों में रहने वाले जम्मू कश्मीर के निवासियों और छात्रों का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है । इसमें कहा गया है कि हिंसा और सांप्रदायिक तनाव को भड़काने और शांति के माहौल को बाधित करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर प्रचारित झूठे, असत्यापित समाचार, अफवाहें और अनैतिक संदेशों के खिलाफ निगरानी रखने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों को उचित निर्देश जारी किए जाने चाहिए । मंत्रालय ने साथ ही देशभर की इकाइयों विशेषकर जम्मू-कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है । एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को अपने कैम्पस को महफूज रखने और किसी तरह के मूवमेंट को देखते हुए आवश्यक कदम उठाएं । गृह मंत्रालय ने उसे मिले खुफिया सूचना को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया है ।