2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने खर्च किए 27000 करोड़: रिपोर्ट

jjjjjjjjjjjjलोकसभा चुनाव 2019 ख़त्म हो चूका है। आज इस लोकसभा चुनाव में खर्च हुई रकम को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 का लोकसभा चुनाव सबसे महगा चुनाव था। भारत के सबसे महंगे आम चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लगभग 27000 करोड़ रुपये खर्च किए। सोमवार को सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (CMS) द्वारा जारी एक रिपोर्ट का दावा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कुल खर्च का लगभग 45% है। रिपोर्ट के अनुसार, कुल 60,000 करोड़ रुपये 2019 के लोकसभा चुनावों में खर्च किए गए है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में 27,000 करोड़ रुपये खर्च किए। यह राशि 60,000 करोड़ रुपये के कुल खर्च का 45% है। जो 2014 में खर्च किए गए खर्च से अधिक है। रिपोर्ट ने 2019 के आम चुनावों को अब तक का “सबसे महंगा चुनाव” कहा है।
एक मीडिया के अनुसार, इस दर पर 2024 के आम चुनावों में खर्च का आंकड़ा 1 ट्रिलियन रुपये को पार कर सकता है, CMS की चेयरपर्सन एन भास्कर राव ने कहा, सभी भ्रष्टाचारों की जननी चुनावी खर्च में निहित है। अगर हम इसे संबोधित नहीं कर पा रहे हैं, तो हम भारत में भ्रष्टाचार की जाँच नहीं कर सकते हैं। खर्च का पैमाना हमें घटाना चाहिए और हमें मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने के बारे में सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा ने 1998 में कुल चुनाव का लगभग 20% खर्च किया, 2019 में लगभग 45%। दूसरी ओर, कांग्रेस ने 2009 में कुल खर्च का लगभग 40% खर्च किया था, और यह अब घटकर 15% -20% हो गया है।
माध्यमिक सूचना, क्षेत्र अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर रिपोर्ट में गणना की गई कि प्रति मतदाता 700 रुपये खर्च किए गए थे। यह प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपये तक आया। रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 12,000 करोड़ रुपये से 15,000 करोड़ रुपये सीधे मतदाताओं को वितरित किए गए, जबकि 20,000 करोड़ रुपये से 25,000 करोड़ रुपये प्रचार पर खर्च किए गए। लॉजिस्टिक्स में लगभग 5,000 करोड़ रुपये, औपचारिक खर्च 10,000 करोड़ रुपये से 12,000 करोड़ रुपये के बीच था, जबकि विविध खर्च लगभग 3,000 करोड़ रुपये से 6,000 करोड़ रुपये है।
रिपोर्ट में 2019 के लोकसभा चुनावों का वर्णन एक वाटरशेड चुनाव” है। रिपोर्ट में कहा गया है, पोल फंडिंग का प्रमुख स्रोत अब कॉर्पोरेट है। क्राउड फंडिंग जहां अभियानों के लिए नागरिक और समुदाय योगदान देता है, वह अब स्रोत के बाद की मांग नहीं है।