प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी प्रॉजेक्ट बुलेट ट्रेन के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है । भूमि अधिग्रहण को लेकर उठे किसानों के विरोध की वजह से सरकार ने दोगुना मुआवजा की घोषणा की है ।
राजस्व मंत्री कौशिक पटेल की घोषणा के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए चार गुना मुआवजा भरपायी करेगी । जबकि शहरी क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करनेवाले लोगों को दोगुना मुआवजा देने की घोषणा की गई है । भूमि की मूल कीमत के २५ फीसदी ज्यादा देने की घोषणा राजस्व मंत्री कौशिक पटेल ने की है । राजस्व मंत्री कौशिक पटेल ने मीडिया के साथ सरकार ने लिए निर्णयों की की जानकारी देते हुए कहा है कि, बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए शामिल हो रहे गांवों ने राज्य सरकार से ज्यादा मुआवजा चुकाने के लिए पेशकश की थी । उनकी यह पेशकश को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है ।
यह प्रॉजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्दी से हो इसके लिए शहरी क्षेत्र सत्ता मंडल-शहरी विकास सत्ता मंडल को ग्रामीण क्षेत्र का लाभ मिलेगा । इसके साथ जिस किसानों की भूमि अधिग्रहण होगी भारत सरकार की नीति के अनुसार इसे बाजार कीमत के शहरी क्षेत्र के लिए दोगुना और ग्रामीण क्षेत्र के लिए चारगुना कीमत का मुआवजा का लाभ मिलेगा । इस तरीके से सहमति अवॉर्ड के लिए जो मूल अवॉर्ड की कीमत होगी इसमें वृद्धि के २५ फीसदी कीमत के मुआवजा का लाभ देने का भी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है ।
भारत सरकार ने देश की प्रथम बुलेट ट्रेन शुरू करने के लिए जापान के साथ समझौता किया है । यह ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी । लेकिन ट्रेन के रूट के लिए भूमि अधिग्रहण करने को लेकर कई जगहों पर किसानों ने विरोध किया था । अब राज्य सरकार यह नाराज किसानों को ज्यादा मुआवजा देने के लिए सरकार तैयार हो गई है ।
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