ग्रान्टेड स्कुल के कर्मियों को ७वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा

राज्य में स्थित ग्रान्टेड माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कुलों मंे एक लाख कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का मुद्दे निकट के दिनों में निराकरण आ जाएगा ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं । गुजरात राज्य शैक्षणिक संघ संकलन समिती की राज्य के शिक्षामंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह कर्मचारियों के ७वें वेतन आयोग का लाभ देने के मुद्दे पर अध्यादेश २१ दिन में जारी कर दिया जाएगा यह जानकारी दी गई हैं । इसके अलावा फीस विकल्प वाली स्कुलों में नई फीस नीति और महंगाई आधारित ग्रान्ट नीति पर कुछ ही समय में घोषणा करने का तय किया गया हैं । गुजरात राज्य शैक्षणिक संघ संकलन समिति की बैठक में राज्य के शिक्षामंत्री ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों और सत्ताधिशो के साथ सातवें वेतन आयोग समेत के कई मुद्दो पर चर्चा की गई हैं । उसके बाद कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं । जिसमे सातवें वेतन आयोग की जानकारी डीईओ से स्कुल नियामक की ओफिस तक आ गई जानकारी अब शिक्षा विभाग में भेजी जाएगी । साथ ही एक सप्ताह में वित्त विभाग को भेजा जाएगा । वित्त विभाग द्वारा अधिक से अधिक १५ दिन में कार्य पूरा कर ग्रान्टेड स्कुल के एक लाख से अधिक कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा की गई थी । इसके अलावा २००६ से फिक्स वेतन में भी वृद्धि की गई हैं ।वह प्रस्ताव और १९९९ से अमल में प्रस्ताव भी वित्त विभाग में भेजा गया हैं । जिसे मंजूरी के लिए कार्रवाई जल्द खत्म करने सूचन दिए गए हैं । पांच हजार से अधिक कर्मचारियों के अब तक सीपीएफ एकाउन्ट नहीं खुले हैं । जिसके कारण जल्द से जल्द एकाउन्ट खोलने की कार्रवाई करने भी बैठक में कहा गया हैं ।