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कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर सोमवार को सुनवाई की और इस दौरान जल बंटवारे के फैसले को लागू करने के लिए योजना तैयार न कर पाने के लिए केंद्र को फटकार लगाई । अब कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह ३ मई तक इस फैसले को लागू करने के लिए योजना तैयार करे ।
साथ ही कोर्ट ने कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य की सरकारों से अपील की कि योजना तैयार किए और उसे लागू किए जाने तक वे राज्यों में शांति बनाए रखें ।
बता दें कि तमिलनाडु ने केंद्र के खिलाफ अवामानना की याचिका दायर की थी और कहा था कि यह कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना करने में विफल रही है । सीजेआई दीपक मिश्रा ने कहा कि ३ मई को तमिलनाडु की उस याचिका पर भी सुनवाई होगी ।
बता दें कि १६ फरवरी को सुनाए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कावेरी जल विवाद पर ६ हफ्तों के अंदर योजना लागू करने के लिए कहा था ।
इसे लेकर केन्द्र ने ६ हफ्तों का समय मांगा था, लेकिन समयसीमा निकल जाने पर केन्द्र ने इसे ३ महीने और बढ़ाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी ।

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