पाक. सरकार की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट जाएगा हाफिज

पाकिस्तान सरकार की ओर से हाफिज सईद द्वारा चलाए जाने वाले मदरसों और स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ कार्रवाई के बाद मुंबई हमले के मास्टर माइंड का कहना है कि वह सरकार की इस अवैध कार्रवाई को अदालत में चुनौती देगा । प्रतिबंधित समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने के दबाव के बीच पाकिस्तान ने सईद से जुड़े जमात-उद-दावा और फलह-ए-इंसानियत फाउंडेशन द्वारा चलाए जाने वाले एक मदरसे और ४ डिस्पेंसरी पर नियंत्रण कर लिया । सरकार की कार्रवाई के बाद सईद ने कहा, बिना किसी कानूनी आधार के मुझे १० महीने तक हिरासत में रखने के बाद, सरकार अब हमारे स्कूलों, डिस्पेंसरी, ऐंबुलेंस और अन्य संपत्तियों को नियंत्रण में लेने के लिए अधिसूचना जारी कर रही है । इससे पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर और उत्तरी भागों में चलने वाले हमारे राहत अभियानों पर असर पड़ेगा । पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की अधिसुचना के मुताबिक, २०१८ की अधिसूचना संख्या-२ के तहत संघीय सरकार जमात-उद-दावा और फलह-ए-इंसानियत फाउंडेशन से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने और नियंत्रण में लेने का निर्देश देती है । यह अधिसूचना १० फरवरी को जारी की गई है ।
अपने कार्यकर्ताओं के नाम संदेश में सईद ने सभी से शांति बनाए रखने और सरकार की कार्रवाइयों के खिलाफ कोई हिंसा नहीं करने की अपील की है । सईद ने कहा, यह सबसे मुश्किल वक्त है, लेकिन कार्यकर्ता शांति बनाए रखें । शासक राजाओं से ज्यादा वफादारों के रूप में काम कर रहे है । भारत कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू करने पर कभी विचार नहीं करता । गौरतलब है कि जमात-उद-दावा सरगना हाफिज सईद मुुंबई आतंकी हमले में भी शामिल था ।