राज्य के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को नए साल में अच्छे दिन के संकेत दिखाई दे रहे है । इन संस्थानों को सरकार की तरफ से अनुदान मिल सकता है । इस संबंध में मुंबई के व्यवसाय शिक्षा व प्रशिक्षण निदेशालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है । जिसमें कुछ संशोधन कर सरकरा के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा । सुत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य गैर सरकारी आईटीआई प्राचार्य व कर्मचारी संगठन और निदेशालय के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई थी । इसके बाद एक प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजा गया था । लेकिन इसमें कोई त्रुटियां थी, जिसे इंगित करते हुए सरकार ने उसे निदेशालय के पास वापस भेज दिया । इसके बाद निदेशालय की तरफ से २००१ से पहले ही निजी आईटीआई की सूची, उसमें चल रहे पाठ्यक्रम, कक्षा, शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सूची तैयार की है । इन सभी जानकारियों के साथ प्रस्ताव में संशोधन कर सरकार के पास भेजा जाएगा । संगठन के प्रतिनिधियों के मुताबिक, निदेशालय के प्रस्ताव भेजने पर कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर ने उस पर अमल करने का आश्वासन भी दिया है । इसलिए संगठन के लोगों को उम्मीद है कि नए साल में निजी आईटीआई संस्थानो को सरकार की तरफ से अनुदान मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा । संगठन ने प्रस्ताव बनाने में निदेशालय की हरसंभव मदद कर रहा है । संगठन की तरफ से वर्ष २००१ के पहले का १६५ निजी आईटीआई संस्थानो का सूची दिया गया है, जिसमें १८०० शिक्षक और कर्मचारी कार्यरत है ।
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