राजस्थान सरकार एक बार फिर से गुर्जरों को आरक्षण देने जा रही हैं । इस बार ओबीसी में ही वर्गीकरण कर गुर्जरों को आरक्षण दिया जाएगा । इसके लिए ओबीसी का कोटा बढ़ाया जाएगा । बताया जा रहा है कि राजस्थान सरकार की तरफ से मंत्रियों के समूह और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के मार्गदर्शन में गुर्जर प्रतिनिधिमंडल के बीच समझौता हुआ हैं जिसके बाद मुख्यमंत्री निवास पर इस पर मुहर लगी । राजस्थान सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच हुए समझौते के मुताबिक गुर्जर समेत पांच जातियों को पांच फीसदी आरक्षण देने के लिए ओबीसी कोटे को २१ फीसदी से बढाकर २६ फीसदी कर दी गई हैं । राजस्थान में गुर्जरों को पांच फीसदी आरक्षण देने के लिए अलग से जो एसबीसी बनाकर आरक्षण दिया गया था उसे नोटिफिकेशन के जरिए खत्म किया जाएगा । इस गुर्जर आरक्षण के लिए पिछले १० सालों में तीसरी बार राजस्थान सरकार विधानसभा में विधेयक लाने जा रही हैं। सरकार ने संकेत दिए हैं कि सितम्बर के मानसून सत्र में सरकार इसके लिए विधेयक पेश करेगी । दसअसल गुर्जर आंदोलन के बाद बनी चोपड़ा कमेटी ने १५ दिसम्बर २००७ को गुर्जरो को पांच फीसदी आरक्षण देने की बात कही थी उसके बाद राजस्थान सरकार ने विधानसभा में २००८ में विधेयक पेश कर गुर्जरों को पांच फीसदी और १५ फीसदी आरक्षण आर्थिक रुप से अगड़ो को दिया था । लेकिन तब आर्थिक रुप से आरक्षण का प्रावधान नहीं होने की वजह से कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी । फिर ३० जुलाई २००९ में सरकार ने अलग से गुर्जरों को पांच फीसदी आरक्षण दिया । तब राज्य में कुल आरक्षण ५४ फीसदी हो गया । राजस्थान हाईकोर्ट ने ५० फीसदी से ज्यादा आरक्षण पर रोक लगा दी ।
१० साल में तीसरी बार गुर्जरों को मिलेगा ५ प्रतिशत आरक्षण
