एयर इंडिया बिक्री पर मंत्री समूह की अगुआई करेंगे अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह एयर इंडिया विनिवेश पर पुनर्गठित मंत्री समूह की अगुआई करेंगे । सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को इस मंत्री समूह से हटा दिया गया है । सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी । यह मंत्री समूह एयर इंडिया की बिक्री के तौर तरीके तय करेगा । इसमें अब चार केंद्रीय मंत्री-शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और रेल मंत्री पीयूष गोयल और नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल होंगे । एयर इंडिया की बिक्री पर मंत्री समूह का पहली बार गठन जून, २०१७ में किया गया था । इस समूह को एयर इंडिया विशेष वैकल्पिक व्यवस्था (एआईएसएएम) का नाम दिया गया । उस समय इस समूह की अगुवाई तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली कर रहे थे और इसमें पांच सदस्य थे । अन्य चार सदस्य नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू, बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी थे ।
सूत्रों ने बताया कि मोदी-२.० सरकार के सत्ता में आने के बाद समूह का पुनर्गठन किया गया है और गडकरी अब इस समूह का हिस्सा नहीं हैं । एक सूत्र ने कहा, एआईएसएएम का नए सिरे से गठन किया गया है । अब इसमें पांच के बजाय चार सदस्य हैं । अपने पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने २०१८ में एयर इंडिया की ७६ प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री तथा एयरलाइन के प्रबंधन नियंत्रण के लिए निवेशकों से बोलियां आमंत्रित की थीं । हालांकि, यह प्रक्रिया विफल रही थी और निवेशकों ने एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए बोलियां नहीं दी थीं । उसके बाद सौदे को नियुक्त सलाहकार ईवाई ने इस बारे में रिपोर्ट तैयार की थी कि बिक्री की प्रक्रिया क्यों विफल रही । ईवाई ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जो वजहें बताई थीं उनमें सरकार द्वारा २४ प्रतिशत हिस्सेदारी अपने पास रखना, ऊंचा कर्ज, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, विनियम दरों में उतार-चढ़ाव, वृहद वातावरण में बदलाव तथा लोगों के बोली लगाने पर अंकुश आदि हैं । निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) एयर इंडिया की बिक्री के लिए पहले ही नया प्रस्ताव तैयार कर चुका है । इसमें कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के मुद्दों को शामिल किया गया है । सूत्रों ने कहा कि इस बार सरकार एयर इंडिया की शतप्रतिशत यानी १०० प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री की पेशकश कर सकती है । सरकार का इरादा बिक्री की प्रक्रिया दिसंबर, २०१९ तक पूरा करने का है ।