गुजरात स्टेट लीगल सर्विस ओथोरिटी द्वारा राज्य में सबसे पहली बार कानूनी क्षेत्र में कुछ अलग कन्सेप्ट के साथ लीगल आसीस्टन्ट्स एस्टाब्लिशमेन्ट (न्याय संपर्क केन्द्र) की स्थापना की गई हैं । राज्य के सबसे पहले न्याय संपर्क केन्द्र का नेशनल लीगल सर्विस ओथोरिटी के चेयरमेन और सुप्रीमकोर्ट के न्यायमूर्ति दिपक मिश्रा द्वारा सुबह ९.१५ बजे उद्धाटन किया जाएगा । गुजरात हाईकोर्ट में एडवोकेट वींग के पास कार्यरत होने वाले न्याय संपर्क केन्द्र के लोकार्पण कार्यक्रम में गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, गुजरात स्टेट लीगल सर्विस ओथोरिटी के एग्जीक्युटिव चेयरमेन और हाईकोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस अनंत एस दवे, कानून मंत्री प्रदीपसिंह जाड़ेजा, हाईकोर्ट के अन्य जस्टिस, अग्रणी और न्यायतंत्र के अधिकारी उपस्थित रहेंगे । राज्य का पहला और पूरे देश में दूसरा न्याय संपर्क केन्द्र नाम के इस प्रोजेक्ट के तहत कानूनी सहाय चाहते लोगों को एक ही प्लेटफोर्म पर निःशुल्क कानूनी सहाय समेत की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी । जिसमें कानून सहाय तथा लोगों के मामलों से संबंधित सलाह, पेन्डीग मामलों पर जानकारी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । यह प्रोजेक्ट के तहत लीगल सर्विसीज ओथोरिटी के पेनल एडवोकेट और पेरा लीगल वोलेन्टीयर्स की सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी । इसके अलावा वीडियो कोन्फरन्सींग द्वारा जेल के कच्चे काम के कैदियों को उपलब्ध कराए गए लीगल एइड के वकील के साथ सीधी बातचीत की जाएगी और मार्गदर्शन दिया जाएगा । राज्य के न्यायतंत्र में गुजरात स्टेट लीगल सर्विस ओथोरिटी की यह अलग सेवा होगी ।
सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस दिपक मिश्रा द्वारा लीगल आसी. एल्टाब्लिशमेन्ट का किया जाएगा
