रेलवे अगले ४ सालों में ३५,००० करोड़ रुपये खर्च कर अपने पूरे नेटवर्क के इलेक्ट्रिफिकेशन करने जा रहा है । इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद रेलवे सालाना ईंधन के १०,५०० करोड़ रुपये बचा पाएगा । अभी ६६,००० हजार किलोमीटर के रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाना है । रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने ईटी को बताया, रेलवे इसके लिए अपने संसाधनो से फंड जुटाएगा । अभी तक देश में आधे से ज्यादा रेलवे ट्रैक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है । अधिकारी ने आगे बताया, हमने कुल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए २०२१ तक का लक्ष्य रखा है । इससे हमारे ईंधन का सालाना बिल २६,५०० करोड़ रुपये से घटकर १६,००० करोड़ पर आ जाएगा । इस काम के लिए ईरकॉन, राइट्स, पीजी, पीजीसीआईएल जैसी सरकारी एजेंसियों के अलावा कई प्राइवेट एजेंसीज की भी मदद ली जाएगी । इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस को तेज करने के लिए रेलवे शुक्रवार को एक कॉन्फ्रेस में शामिल होंगे । बिल को कम करने के लिए रेलवे की योजना डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों की जगह बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियों से डायरेक्टर बिजली लेने की है । इससे रेलवे को सालाना २५०० करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है । रेलवे हर साल औसतन ९५०० करोड़ रुपये का बिजली बिल और १७००० करोड़ रुपये का डीजल बिल चुकाता है । अगले ५ सालों में रेलवे को ५००० इलेक्ट्रिक इंजनो की जरुरत होगी । अभी उसके पास ४४०० इलेक्ट्रिक इंजन है । वाराणसी और पश्विम बंगाल के चित्तरंजन के कारखाने में बिजली के इंजन का निर्माण होगा । अगले साल मधेपुरा के इंजन कारखाने में भी प्रॉडक्शन का काम शुरु हो जाएगा ।
३५००० करोड़ से पुरे नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा
