इन्फ्रास्ट्रक्चर से पहले जनमित्र कार्ड प्रोजेक्ट की घोषणा से विवाद

अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वहीवटी प्रशासन कितने हद तक लापरवाह बन गया है इसका उदाहरण उस समय में सामने आया है कि केन्द्रीय शहरी विकासमंत्री के द्वारा विभिन्न योजना के लोकार्पण के समय में अंतिम समय में जनमित्र -कार्ड योजना का लोकार्पण रोकने के लिए प्रशासन को अनिवार्य क्यों हो गया इस बारे में जरूरी ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर या कार्ड लेने के लिए आउटलेट भी म्युनिसिपल प्रशासन निश्चित नहीं कर सका है । इस तरह अभी भी और तीन महीने या इसके ज्यादा समय तक अहमदाबाद के लोगों को यह कार्ड लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा । इस बारे में जानकारी यह है कि, कुछ दिन पहले केन्द्रीय शहरी विकास और प्रसारण मंत्री वैंकेया नायडू अहमदाबाद की मुलाकात पर आये थे । इस समय में विभिन्न प्रोजेक्ट के साथ म्युनिसिपल के जनमित्रकार्ड प्रोजेक्ट का भी लॉन्चिंग किया जानेवाला था । लेकिन अंतिम समय में म्युनिसिपल की विफलता उस समय में सामने आयी जब जानकारी मिली कि, यह कार्ड लोग आसानी से रिचार्ज करा सके इसके लिए अहमदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में जो २७५ रिटेल आउटलेटस खड़ी करने की बात थी यह तो निश्चित नहीं किया गया है । इसके साथ जरूरी ऐसी आईटी सिस्टम नहीं लगायी जा सका है । शर्मजनक बात यह हुई है कि अंतिम समय में प्रशासन को यह कार्यक्रम इसके लिए रद्द करना पड़ा जिसके लिए ३८ करोड़ रुपये की रकम का कॉन्ट्राक्ट दिया गया था । यह जनमित्र कार्ड के लिए लोगों को शुरूआत में ५० रुपया चुकाना था । इसके बाद ५० में वह रिचार्ज करा सकते थे । कार्ड की मदद से लोग एएमटीएस, बीआरटीएस में यात्रा करने के साथ उनका प्रोपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल, टैक्स भरपायी कर सकते थे । टेलीफोन बिल या इलेक्ट्रिक बिल चुकाने के साथ शोपिंग मोल में २० हजार रुपये तक की खरीदी भी कर सकते थे । इसके अलावा जन्म या मृत्यु के सर्टिफिकेट लेने के साथ रिवरफ्रन्ट या एम्युजमेन्ट पार्क की मुलाकात के समय भी इसका उपयोग कर सकते थे ।