World Bankने भारतीय कंपनी को भ्रष्ट गतिविधियों के लिए चिह्लित किया

विश्वबैंक ने कहा कि उसने कनार्टक और उत्तर प्रदेश में दो सड़क परियोजनाओं से जुड़ी एक भारतीय कंपनी के भ्रष्ट और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल होने के मामले में उसे दो साल के लिए शर्त के साथ काम करने (नॉन-डिबारमेंट) की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि कंपनी एगिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लि. विश्वबैंक वित्त पोषित परियोजनाओं में तब तक शामिल होने के लिए पात्र होगी जब तक वह निपटान समझौते के बाध्यताओं को पूरा करेगी। कंपनी पर दूसरी कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना और उत्तर प्रदेश् ‘कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट’ में भ्रष्ट और धोखाधाड़ी वाली गतिविधियों में शमिल होने का आरोप है।
विश्वबैंक ने कहा कि एगिस इंडिया को सशर्त काम करने की अनुमति दी गई है और उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वैश्विक निकाय ने कहा कि अगर कंपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं करती है, यह प्रतिबंध में बदल जाएगा और उसके बाद पह विश्वबैंक वित्त पोषित किसी भी परियोजना में भाग नहीं ले सकेगी। यह पाबंदी तबतक रहेगी जबतक वह निपटान समझौते की शर्तों को पूरा नहीं करेगी।