पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन सिंह ने अमरेन्द्र सिंह ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा पराली को जलाने से रोकने के लिए छोटे व सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाए जाने के दिए फैसले का स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलेगी, वह उसे लागू करेंगे।
केंद्र सरकार को राज्यों की मदद के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि उन्हें भारी वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जी.एस.टी. लागू होने के बाद से सभी राज्यों के वित्तीय संसाधन कम हुए हैं। पंजाब पर इसका विशेष रूप से असर पड़ा है। किसान पहले ही भारी कर्जों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर टिप्पणी कर रहे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वह 7 दिनों के भीतर छोटे व सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएं ताकि वे खेतों में पराली को न जला सकें।
कैप्टन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित की जा रही कमेटी द्वारा सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी जिसमें इस बात पर भी फैसला होगा कि अंतिम तौर पर वित्तीय मदद के लिए फंड कहां से उपलब्ध करवाए जाएंगे। यद्यपि आरंभ में यह राशि राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह शुरू से ही किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की मांग भारत सरकार से करते आ रहे हैं।
SC के ऑर्डर मिलते ही पंजाब के किसानों को देंगे 100 रूपए क्विंटल मुआवजा : कैप्टन
