वित्त मंत्री सीतारमन ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। सीतारमन ने कहा कि बैंकों ने आरबीआई द्वारा रीपो रेट में की गई कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला किया है, इसके लिए वे रीपो रेट या एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लोन प्रॉडक्ट्स लॉन्च करेंगे। बैंकों के इस कदम से स्पष्ट है कि ग्राहकों को अब घर और ऑटो लोन सस्ते मिलेंगे।
वित्त मंत्री ने उपभोक्ताओं के बीच मांग बढ़ाने से लेकर उद्योग जगत को भी राहत देने के उपायों का ऐलान किया। पिछले कुछ महीने से ऑटोमोबाइल सहित कई अन्य उद्योगों की बिगड़ती हालत को देखते हुए वित्त मंत्रालय को ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं, मंत्रालय के इन उपायों का आप पर क्या असर पड़ेगा।
केंद्र सरकार सरकारी बैंकों में 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी। केंद्र सरकार के इस कदम से बैंक अधिक से अधिक लोन बांट सकेंगे। सरकार को उम्मीद है बैंकों में 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालने से वित्तीय व्यवस्था में पांच लाख करोड़ रुपये आएंगे।
जीएसटी रिफंड में देरी के कारण कारोबार में मुसीबत झेलने वाले कारोबारियों को वित्त मंत्री ने राहत दी है। तमाम लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि अब भविष्य में जीएसटी रिफंड का भुगतान 60 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि जिनके पास बीएस-4 मानक वाला वाहन है, वे उसका इस्तेमाल उसे रजिस्ट्रेशन पीरियड तक कर पाएंगे। यही नहीं, 31 मार्च 2020 से पहले खरीदे गए बीएस-4 मानक वाले वाहन रजिस्ट्रेशन समय तक मान्य होंगे। वाहनों के भारी-भरकम रजिस्ट्रेशन शुल्क को उन्होंने अगले साल जून तक के लिए टालने की बात कही है।
