जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य के पुनर्गठन के बाद अब केंद्र सरकार राज्य में परिसीमन कराना चाहती है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को इस मसले पर पहली बैठक की और तमाम पहलुओं पर चर्चा की। आयोग को अब इस संदर्भ में सरकार की तरफ से आधिकारिक अधिसूचना मिलने का इंतज़ार है। चुनाव आयोग के पूर्व कानूनी सलाहकार के मुताबिक परिसीमन में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा।
जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की जटिल प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की पहली बैठक में उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और दोनों आयुक्तों को तमाम पहलुओं की जानकारी दी। आयोग के सामने परिसीमन में लगने वाली संभावित समयसीमा पर चर्चा हुई, खासकर 2000-2001 में उत्तराखंड में हुए परिसीमन का जिक्र किया गया जिसमें करीब साल भर का वक्त लग गया था। आयोग ने परिसीमन की तमाम बारीकियों और जटिलताओं को समझा।
जम्मू-कश्मीर में केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद होगा परिसीमन
